बहुसंस्कृतिवाद एक राजनीतिक परंपरा के रूप में सांस्कृतिक रूप से समरूप राष्ट्र-राज्य के आदर्श और सार्वभौमिक, भेद-निरपेक्ष (difference-blind) नागरिकता की पारंपरिक उदारवादी धारणा को चुनौती देता है। अपने मूल में, बहुसंस्कृतिवाद 'मान्यता की राजनीति' (politics of recognition) से संबंधित है, यह तर्क देते हुए कि पहचान और संस्कृति मानवीय गरिमा के लिए अत्यावश्यक हैं और समूह-भिन्नताओं को मान्यता तथा सम्मान न देना उत्पीड़न का एक रूप हो सकता है। यह मानता है कि एक कथित रूप से तटस्थ सार्वजनिक क्षेत्र प्रायः प्रभावी सांस्कृतिक समूह के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे अल्पसंख्यक संस्कृतियाँ हाशिये पर चली जाती हैं। इसका उपचार करने के लिए, बहुसंस्कृतिवादी सिद्धांतकार 'समूह-विभेदित अधिकारों' (group-differentiated rights) की वकालत करते हैं, जो व्यक्तियों को किसी विशेष सांस्कृतिक समूह की सदस्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहु-जातीय अधिकार (polyethnic rights) का उद्देश्य जातीय समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को व्यापक समाज के भीतर अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को व्यक्त और बनाए रखने में सहायता करना है, जो प्रायः सांस्कृतिक प्रथाओं हेतु वित्तीय सहायता या कुछ विधियों से छूट के माध्यम से होता है। स्वशासन अधिकार (self-government rights) राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों या मूलनिवासी लोगों द्वारा माँगे जाते हैं, जो कुछ मात्रा में राजनीतिक स्वायत्तता या क्षेत्रीय अधिकारिता की माँग करते हैं। अंत में, विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार (special representation rights) का लक्ष्य सार्वजनिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समूहों के अल्प-प्रतिनिधित्व को दूर करना है, सीटें आरक्षित करके या अन्यथा राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी आवाज़ सुनिश्चित करके। यह दृष्टिकोण एकीकरण के ऐसे रूप की खोज करता है जो सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करने के बजाय उसका सम्मान करता है।