जेम्स मैडिसन ने लोकतंत्र में जन-सूचना की अनिवार्य आवश्यकता को सशक्त अभिव्यक्ति दी। स्वीडन ने 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम और अमेरिका ने 1966 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। फ्रांस में सूचना की स्वतंत्रता और लोक सेवकों की जवाबदेही संवैधानिक अधिकारों का अभिन्न अंग हैं। जापान में सूचना की स्वतंत्रता विधि 2001 में प्रभावी हुई। जर्मनी में संघीय सरकार ने 2005 में सूचना की स्वतंत्रता विधि पारित की, और छह बुंडेसलैंडर (प्रांतीय सरकारों) के भी इस विषय पर अपने अलग कानून हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामले में कहा कि सूचना का अधिकार वाक् स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ जो नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना तक सुरक्षित पहुँच देकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।