'वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा' पर ARC प्रतिवेदन ने बताया कि सार्वजनिक व्यय पर वित्त मंत्री का नियंत्रण मुख्यतः तीन चरणों में होता है:

1.कार्यक्रमों या नीतियों की सैद्धांतिक स्वीकृति

2.बजट अनुमानों में प्रावधान की स्वीकृति

3.प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन व्यय करने हेतु पूर्व-स्वीकृति

4.प्रशासन की मशीनरी उपलब्ध कराना

A1, 2 और 3

B1, 2, 3 और 4

C2, 3 और 4

D1, 3 और 4

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