सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई। यह विभिन्न घरेलू राजनीतिक हितों को समायोजित करने हेतु एक संवैधानिक योजना प्रस्तावित करने का भारतीय प्रयास था। इसने भी सार्वभौम मताधिकार का पक्ष लिया।

सप्रू समिति ने दावा किया कि भले ही राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई थीं, उदाहरणतः दलीय संरचना विकसित हो चुकी थी, ऐसे मामलों में पर्याप्त परिवर्तन पूर्ण उत्तरदायी सरकार आने के बाद ही हो सकते थे। इस तर्क के अनुरूप, इसने यह विचार दोहराया कि मताधिकार का प्रयोग ही उत्तरदायी राजनीति हेतु आवश्यक शिक्षा देगा। सार्वभौम मताधिकार का समर्थन प्रमुख राजनीतिक अभिकर्ताओं की घोषणाओं में भी देखा जा सकता था।

राष्ट्रवादी नेता मताधिकार पर प्रतिबंधों को बढ़ते असंतोष को दबाने के औपनिवेशिक प्रयास मानते थे। मोहनदास गांधी, जो 1915 में दक्षिण अफ़्रीका से लौटे और शीघ्र ही भारत के मुक्ति प्रयास का चेहरा बन गए, ने 1939 में साहसपूर्वक घोषित किया कि वे निरक्षरता से चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अमिश्रित मताधिकार का समर्थन करेंगे।

बी.आर. अंबेडकर का योगदान, जिन्होंने उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के दौरान समाज के निचले वर्गों का मुद्दा उठाया, इस संबंध में महत्वपूर्ण था। सामाजिक विभाजनों के मुद्दे पर उनके ध्यान ने उन्हें मतदान के अधिकार पर प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बनाया। औपनिवेशिक शासन में शिक्षा और संपत्ति पर आधारित अर्हताओं का अर्थ समाज के निचले वर्गों का वस्तुतः बहिष्कार था।