राजनीतिक शासन-प्रणालियों की व्यापक श्रेणी के भीतर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय आंतरिक विविधता प्रदर्शित करती हैं। लोकतांत्रिक शासनों का वर्गीकरण प्रायः प्रतिनिधित्व, शक्ति-वितरण और नागरिक भागीदारी की विशिष्ट प्रणालियों पर निर्भर करता है। निर्वाचनी लोकतंत्र (electoral democracy) को सबसे बुनियादी रूप माना जाता है, जिसकी विशेषता राजनीतिक नेताओं को चुनने हेतु नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की उपस्थिति है, किंतु इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं के सुदृढ़ संरक्षण का अभाव हो सकता है। इससे आगे बढ़कर उदार लोकतंत्र (liberal democracy) है, जो निर्वाचनी प्रतिस्पर्धा को एक दृढ़ संवैधानिक ढाँचे के साथ जोड़ता है जो विधि के शासन की गारंटी देता है, व्यक्तिगत तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है, और सरकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) सुनिश्चित करता है। एक अन्य प्रकार बहुमतवादी लोकतंत्र (majoritarian democracy) है, जो राजनीतिक शक्ति को विजयी दल या गठबंधन के हाथों में केंद्रित कर देता है। इस प्रतिमान में कार्यपालिका विधायिका पर हावी रहती है, और बहुमत की शक्ति पर कम संस्थागत अंकुश होते हैं, जो विजेता-सब-कुछ-ले-जाता-है (winner-takes-all) के सिद्धांत पर चलता है। इसके विपरीत, सहभागी लोकतंत्र (participatory democracy) प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सीमित प्रकृति की आलोचना करता है और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक प्रत्यक्ष और सतत नागरिक भागीदारी की वकालत करता है। यह रूप जनमत-संग्रह (referendums), नागरिक सभाओं और ज़मीनी पहलों जैसी प्रणालियों पर बल देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शासन केवल जनता के लिए ही नहीं बल्कि सक्रिय रूप से जनता के द्वारा हो, तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मतदान के आवधिक कार्य से आगे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विविध क्षेत्रों तक विस्तृत करे।