संविधान (constitution) और संविधानवाद (constitutionalism) की अवधारणाएँ संबंधित किंतु भिन्न हैं। संविधान मूलभूत सिद्धांतों या स्थापित पूर्व-दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिसके अनुसार किसी राज्य का शासन चलता है; यह विभिन्न रूपों में विद्यमान हो सकता है, जैसे लिखित या अलिखित, और कठोर या लचीला। किंतु संविधानवाद एक आदर्शमूलक (normative) सिद्धांत है कि सरकारी शक्ति सीमित होनी चाहिए और उसका अधिकार इन सीमाओं के पालन पर निर्भर है। उदार संविधानवाद का सार दो स्तंभों पर टिका है: विधि का शासन (rule of law) और न्यायिक स्वतंत्रता (judicial independence)। विधि का शासन यह अनिवार्य करता है कि सभी व्यक्ति और स्वयं सरकार भी विधि के अधीन और उत्तरदायी हों, जिससे मनमाना शासन रुके। न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं से पृथक रखा जाए और वह अनुचित प्रभाव के अधीन न हो, जिससे वह विधि की निष्पक्ष व्याख्या और प्रयोग कर सके। संविधानवाद के समक्ष एक उल्लेखनीय चुनौती अनेक संविधानों में निहित आपातकालीन शक्तियों (emergency powers) के प्रावधान से उत्पन्न होती है। ये शक्तियाँ, जो युद्ध या विद्रोह जैसे गंभीर संकट के समय प्रयोग हेतु बनाई गई हैं, कार्यपालिका को कुछ विधियों और संवैधानिक संरक्षणों, जिनमें मूल अधिकार भी सम्मिलित हैं, को निलंबित करने की अनुमति देती हैं। यद्यपि इनका उद्देश्य राज्य की रक्षा करना है, आपातकालीन शक्तियों का आह्वान और दीर्घकालिक प्रयोग एक संविधानवाद के संकट (crisis of constitutionalism) की ओर ले जा सकता है, जहाँ सरकार को सीमित करने हेतु बनाई गई वही प्रणालियाँ अनियंत्रित सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयोग होती हैं, जिससे विधि के शासन और न्यायिक निगरानी का ह्रास होता है।