जन-गरीबी और राजनीतिक अनिश्चितता दोनों को समाप्त करने हेतु, नवमुक्त राष्ट्रों को आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। तीव्र आर्थिक वृद्धि न केवल जीवन-स्तर उठाने हेतु बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता की भावना बनाए रखने हेतु भी आवश्यक थी। ऐसी व्यापक रूप से स्वीकृत सहमति थी, जिसमें फिर भी उत्तर-औपनिवेशिक सरकारों द्वारा अपनाई या अस्वीकृत नीतियों में भिन्नताएँ थीं।

जहाँ साम्यवादी सत्ता में थे, वहाँ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों को समाप्त करने का ज़ोर था, और कृषि में पारिवारिक खेतों को हतोत्साहित किया गया। फिर भी गैर-साम्यवादी देशों में भी राज्य ने औद्योगिक उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि कृषि निजी हाथों में रही। कुछ देशों ने भू-धारण की सामंती प्रणालियाँ बरकरार रखीं; अन्य ने किरायेदारों या बटाईदारों को स्वामित्व अधिकार दिए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूँजी प्रवाह के प्रश्न पर भी भिन्नताएँ थीं। कुछ देशों ने उच्च शुल्क बाधाएँ खड़ी कर अपने उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से कठोरता से संरक्षित किया, जबकि अन्य ने अपने क्षेत्र में विदेशी माल और पूँजी को चयनात्मक रूप से अनुमति देकर एक अधिक लचीली व्यापार व्यवस्था अपनाई।

आधुनिक एशियाई राष्ट्रों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक विदेश नीति का है। साम्यवादी दलों द्वारा शासित देश सोवियत संघ से संबद्ध थे, जबकि अन्य एशियाई देश संयुक्त राज्य से संबद्ध थे और पश्चिमी वित्तीय और तकनीकी सहायता से आकर्षित थे। फिर भी अन्य देशों ने गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना, न रूसियों से और न अमेरिकियों से निकटता से पहचान बनाने का चयन करते हुए।