चित्राल पर अफ़गान दबाव, जो 1876 के अंत में कश्मीर के प्रति उसकी निष्ठा के माध्यम से पहले ही भारतीय साम्राज्य के निकट खींचा जा चुका था, 1882 में गंभीर हो गया जब काबुल ने इस क्षेत्र को अपने संरक्षित राज्यों में से एक बताया। यद्यपि भारत सरकार ऐसे दावों का खंडन करने में तत्पर थी, चित्राल में और उसके आसपास बताई गई रूसी साज़िशों ने अतिरिक्त चिंता उत्पन्न की। कश्मीर में नव-स्थापित रेजिडेंट हुंज़ा और नगर की अशांत सरदारियों पर दरबार या यहाँ तक कि ब्रिटिश भारतीय सरकार का प्रभावी नियंत्रण मुश्किल से बढ़ा सका।

1885 के पंजदेह संकट ने भी ब्रिटिश सैन्य राय को उत्तर-पश्चिम सीमांत की रक्षा हेतु विस्तृत व्यवस्था की आवश्यकता पर केंद्रित करने में सहायता की।

अतः यह मात्र संयोग नहीं था कि वर्ष 1885 दो अन्वेषणात्मक अभियानों के प्रेषण से चिह्नित था, एक कर्नल लॉकहार्ट, भारत के उप क्वार्टर मास्टर जनरल, के अधीन, गिलगित और चित्राल के रास्ते हिंदुकुश के दक्षिण की भूमि का सर्वेक्षण करने हेतु, और दूसरा नेय एलियास के अधीन चीनी तुर्किस्तान और पामीरों में। इस बीच श्रीनगर-रावलपिंडी गाड़ी-मार्ग को गिलगित और चित्राल तक बढ़ाने की रक्षा समिति की अनुशंसा को डफ़रिन ने अनुमोदित किया था। नए कमांडर-इन-चीफ़ एफ. रॉबर्ट्स ने यहाँ तक सुझाया कि हमें चित्राल और गिलगित के आसपास के देश पर राजनीतिक नियंत्रण होना चाहिए ताकि पहले तक डोरा दर्रे से और दूसरे तक वाखान के रास्ते पहुँच सुरक्षित हो सके।