विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकारें जो एक बहुत महत्वपूर्ण नीति अपना सकती हैं वह है ऐसी सार्वजनिक वस्तुएँ प्रदान करना जो आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान करें। ऐसी ही एक सार्वजनिक वस्तु आर्थिक अवसंरचना है, जिसमें सड़कों, रेलमार्गों, हवाई अड्डों, उपयोगिताओं, बंदरगाहों आदि की भौतिक अवसंरचना शामिल है, जो व्यापार और आदान-प्रदान की अनुमति देने हेतु आवश्यक है; और वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालियों जैसे आर्थिक संस्थान, जो लोगों को आसानी से भुगतान और निवेश करने देते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और नगर नियोजन की एक सामाजिक अवसंरचना भी, नागरिकों को अपने प्रयास उत्पादक ढंग से आर्थिक गतिविधि पर केंद्रित करने देकर विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।

इसके विपरीत, यदि सरकार सड़कें और विद्यालय नहीं बनाती और उनका अनुरक्षण नहीं करती, सामान्य बैंकिंग संचालन में बाधा डालती है, मूल्यों को नियंत्रण से बाहर होने देती है, और रोगों तथा सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो यह कल्पना करना कठिन है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हो सकती है। सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आखिरकार, आर्थिक विकास हेतु सभी को, किसानों से लेकर कारखाना मालिकों तक, अपनी उत्पादन क्षमता सुधारने में निवेश करना पड़ता है, और यदि संपत्ति अधिकार सुरक्षित न हों तो ऐसे सुधार होने की संभावना कम है। सुरक्षित संपत्ति अधिकार, जिन्हें विकसित देशों में लोग स्वतःसिद्ध मानते हैं, का अर्थ है कि एक संपत्ति स्वामी आश्वस्त हो सकता है कि उसकी भौतिक वस्तुएँ मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएँगी। निजी संपत्ति की रक्षा की प्रतिबद्धता आवश्यक रूप से केवल अमीरों को लाभ पहुँचाने वाली बात नहीं है; अधिकांश गरीब समाजों में, प्रमुख संपत्ति स्वामी किसान होते हैं।