अपने भूजल और सतही जल संसाधनों, जैसे नदियों, नालों, झीलों, आर्द्रभूमियों और जलाशयों की अनिश्चित दशा को देखते हुए, भारत अगले 40 वर्षों में जल-अभावग्रस्त देश बन सकता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,486 घन मीटर (लगभग 1.5 मिलियन लीटर) जल उपलब्ध होने से भारत जल-तनावग्रस्त श्रेणी में आता है; प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 घन मीटर से नीचे गिरने पर यह जल-अभाव श्रेणी में चला जाएगा।
जल-उपभोग का ढंग समस्या को और बढ़ाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के आँकड़े दर्शाते हैं कि भूजल के अंधाधुंध उपयोग से 2022 में कुल 7,089 आकलित इकाइयों में से 4% गंभीर हो गईं, जबकि 14% अति-दोहित आँकी गईं; 2017 में स्थिति और खराब थी जब 17% इकाइयाँ अति-दोहित थीं। पुनर्भरण और संरक्षण प्रयास सफल हुए हैं, परंतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसी इकाइयाँ अधिक बनी हुई हैं।
भारत में 87% भूजल सिंचाई हेतु निकाला जाता है, और विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्ष भर अत्यधिक निकासी ह्रास का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि पुनर्भरण मुख्यतः मानसून में होता है। जल-निकायों पर अतिक्रमण और बिना उपचारित अपशिष्ट जल का नदियों-नालों में बहाव सतही जल संसाधनों को और घटा चुका है।
निम्नलिखित में से किन राज्यों में भूजल की अति-दोहित इकाइयों की संख्या अधिक पाई गई है?
अनुच्छेद राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक को सूचीबद्ध करता है, इसलिए उत्तर 1, 2 और 4 है।
मद 1 राजस्थान और दिल्ली को जोड़ता है, दोनों अनुच्छेद में अनेक अति-दोहित इकाइयों वाले बताए गए हैं।
मद 2 पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, गहन सिंचाई वाले राज्य जो अनुच्छेद में भी नामित हैं।
मद 4 तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है, अनुच्छेद में सूचीबद्ध दो दक्षिणी राज्य।
मद 3 का उत्तर प्रदेश इन राज्यों में अनुच्छेद में नामित नहीं है, अतः बाहर है।
मद 5 का मध्य प्रदेश भी अनुच्छेद की सूची से अनुपस्थित है।
इन राज्यों में भारी भूजल अति-दोहन मुख्यतः कृषि हेतु गहन सिंचाई से प्रेरित है।
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