इस सप्ताह के आरंभ में, यूरोपीय संघ के विधि-निर्माताओं ने 2026 से अपने प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के आरंभ की नींव रखी। मूलतः एक कार्बन सीमा कर, यह कार्बन-मूल्यन, उत्सर्जन घटाने और भूमंडलीय ऊष्मन से लड़ने हेतु कार्बन रिसाव रोकने के हरित सिद्धांतों में लिपटा है। पर वास्तव में यह भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर, जो EU को निर्यात करती हैं, एक कर मात्र है।

सच है, यूरोपीय समूह के इस दशक में हरितगृह गैसें 55% घटाने के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य हैं और वह अपने सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु मुफ़्त कार्बन भत्ते वापस लेना चाहता है। परंतु एल्युमीनियम, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली जैसी कार्बन-गहन वस्तुओं के आयात को लक्षित करके, यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर यूरोपीय उत्सर्जन मानक थोप रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।

वैश्विक उत्तर के धनी देश भूमंडलीय ऊष्मन के लिए ऐतिहासिक उत्तरदायित्व वहन करते हैं। पर सदियों के प्रदूषणकारी उद्योगों से उच्च जीवन-स्तर प्राप्त कर लेने के बाद, वे अब शेष विश्व के लिए विकास का द्वार बंद करना चाहते हैं। इस पाखंड को और उजागर करता है यह तथ्य कि जब पिछले वर्ष यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा मूल्य बढ़ाए, तो EU देशों को गंदे कोयले पर लौटने में कोई संकोच नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, धनी देशों ने विकासशील देशों को निम्न-कार्बन मार्गों की ओर संक्रमण में सहायता हेतु लक्षित 100 अरब डॉलर के जलवायु-वित्त को जुटाने के लिए बहुत कम किया है। अतः भारत का EU कार्बन कर पर आपत्ति करना उचित है। इसे प्रत्युत्तरात्मक उपाय तैयार करने चाहिए, जिसमें मामले को विश्व व्यापार संगठन ले जाना और इसे गैर-प्रशुल्क बाधा के रूप में चिह्नित करना सम्मिलित है।